feedback

नेपाल-भारत संयुक्त लगानीको पेट्रोलियम पाइपलाइन चार महिनाभित्र निर्माण

 

pipeline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

काठमाडौं, भदौ २० – पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको रक्सौलअमलेखगन्ज ‘पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना चार महिनाभित्र सुरु हुने भएको छ । परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आएलगत्तै सुरु गर्ने गरी सम्झौता भएको उक्त परियोजनाको अधिकांश क्षेत्रको अध्ययन लगभग सम्पन्न हुनेक्रममा रहेकाले आगामी पुस १५ पछि निर्माण सुरु गरिने भएको हो ।

नेपाल आयल निगमकाअनुसार जनघनत्व र माटाको सर्वेक्षण, परियोजना निर्माणस्थलमा पर्ने सिर्सिया नदीको हाइड्रोलोजिकल टेस्ट लगायत सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनघनत्व सर्वेक्षणमा परियोजना वरपर पर्ने बस्तीको अवस्था र त्यहाँपर्ने असरकाबारेमा अध्ययन भइरहेको छ। पाइपलाइन निर्माण हुने जमिनको अवस्थाकोबारेमा पनि अन्तिम प्रतिवेदन आउनेक्रममा छ । त्यसैगरी, पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सिर्सिया नदीको बहाव, नदीले लिने अधिकतम् उचाइ बहाव तथा न्यूनतम् गहिराइको बहावका विषयमा अध्ययन सम्पन्न हुनेक्रममा छ।

निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालकाअनुसार यही भदौ २५ गतेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आइसक्ने र त्यसका केही प्राविधिक पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी कात्तिक/मंसिरभित्र प्रतिवेदनले अन्तिमरुप पाउने र पुसमा निर्माण सुरु गर्ने गरी निगमले काम गरिरहेको छ।

सोहीअनुसार सरकारले परियोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रवक्ता खनालले बताए । परियोजना निर्माणका लागि सरकारले ३३.६ हेक्टर जमिन निगमलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । करिब ३७.३४ किमिको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जको पाइपलाइन निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा भारु दुई अर्ब ७५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सम्झौतानुसार भारु दुई अर्ब भारतले र बाँकी भारु ७५ करोड नेपालले व्यहोर्नुपर्नेछ । निर्माण सुरु भएको ३० महिनामा परियोजना सम्पन्न गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतानुसार पुसमा निर्माण सुरु भएमा त्यसको ३० महिनामा सम्पन्न हुनेछ ।परियोजनाअन्तर्गत् अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ठूलो भन्डारण क्षमताको ट्यांकी र स्वाचालित इन्धन ‘लोडिङ प्रणालीको जडान हुनेछ । प्रवक्ता खनालकाअनुसार भारतमा सो परियोजनाभन्दा ठूला पाइपलाइन छोटो समयमै सम्पन्न भएको नजिर रहेकाले कुनै अवरोध नभए निर्धारित समयभन्दा पहिले नै परियोजना पूरा हुन्छ । परियोजना पूरा भएपछि निगमलाई बिनारोकटोक पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुन्छ ।

निगमकाअनुसार परियोजनापछि नेपाल भित्र्याउन ट्यांकरले खपत गर्ने इन्धनबाट प्रतिदिन रु २९ लाख २० हजार खर्च कटौती हुनेछ । त्यसैगरी, निगमको रु ७१ करोड वार्षिक ढुवानी खर्च बचत हुन्छ । वातावरणीय एवं आर्थिकरुपमा नेपाललाई सो परियोजनाले ठूलो सहयोग गर्ने भएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ ।

 

Leave a Comment

*